अब विद्यार्थियों को स्कूल से ही जारी किए जाएंगे जाति और मूलनिवासी प्रमाण-पत्र

बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने को कहा है। इसमें मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र एवं भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने पात्र विद्यार्थियों को जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र विद्यालय में ही दिए जाने को भी सुनिश्चित करने को कहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री चौहान सिंगल सिटीजन डेटाबेस पर निवास कार्यालय में

समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि सभी लोगों के आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रदेशवासियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और जो शेष रहे हैं, उनकी जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए योजनाओं क्रियान्वयन आ रही समस्याओं, कमियों और हितग्राहियों को परेशानियों को चिन्हित करने को व्यवस्था भी विकसित करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अमित राठौर, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड नंद कुमारम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम लोगों को अभी विभिन्न सेवाओं के लिए मिन्नभिन्न पोर्टल का उपयोग करना पड़ता है। सभी पोर्टल की अलग-अलग जटिलताएं है। इससे नागरिकों की समस्याएं बढ़ती है । विमाम पोर्टल्स की संख्या कम करने की दिशा में कार्य करें। आम लोगों को सुविधा को देखते हुए एक प्रकृति के पोर्टल को समन्वित किया जाए। विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत पेटल बनाने को दिया में समय-सीमा कर कार्य करें। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय में सिटीजन सर्विस डिलिवरी पोर्टल संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि

यदि देर सारे पोर्टल होंगे तो आम लोग समित होगे। ऐसे में कोशिश यह हो कि कोई एक ऐसा पोर्टल हो जिसमें सभी पोर्टल एक साथ कार्य कर सके उन्होंने कहा कि इस पर काम करने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को बिना किसी दिवस के लग सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा मुख्य संचित इकबाल सिंह बैस अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार प्रमुख सचिव दित मनोज गोविल प्रमुख सचिव वन एवं प्रगति राठौर, प्रबंध संचालक मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड न्य कुमारम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।